दिल्ली में चलेंगे सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रदूषण पर लगेगी रोक। देश ही नहीं, विदेशों के लिए भी उदाहरण बनेगी दिल्ली।

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दिल्ली बनेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी :

प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। और इसके लिए 50% ई-बसें चलाने के साथ ही वह ऐसी पॉलिसी तैयार कर रहै हैं कि 2030 तक दिल्ली में चलने वाले 25% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे जोकि सोलर एनर्जी से चार्ज होंगे साथ ही प्रदूषण रहित भी होंगे। और इसी प्रकार धीरे-धीरे दिल्ली के 100% व्हीकल्स को प्रदूषण रहित माध्यम पर ले आया जाएगा।

देश ही नहीं विदेशों के लिए भी मिसाल बनेगी दिल्ली :

केजरीवाल सरकार की इस नयी पॉलिसी को एक्सपर्ट्स ने एक बेहतरीन कदम बताते हुए कहा है कि अगर यह स्कीम सफलतापूर्वक लागू हो गयी तो देश ही नहीं, विदेशों के लिए उदाहरण बनेगी दिल्ली। हालांकि डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलना शुरू हो चुकी हैं लेकिन सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली गाड़ियाँ चलाकर दिल्ली पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगी।

सोलर एनर्जी से चलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल :

इसमें सबसे खास बात यह होगी इन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग होगा। और इसके लिए केजरीवाल सरकार हर 3 किमी पर चार्जिंग स्टेशन्स भी बनाएगी। क्योंकि अगर बिजली उत्पादन के लिए कोयले जैसे परम्परागत संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है तो वह प्रदूषण भी उत्पन्न करेगा और महंगा भी पड़ेगा। इसलिए केजरीवाल सरकार जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर ही जोर दे रही है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी :

जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित करने को केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी देने की योजना तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक टू-व्हीलर की खरीद पर 22 हजार रुपये की सब्सिडी देकर इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वालों वाहनों के बराबर या कम रखने का टारगेट निर्धारित किया गया है। वहीं बीएस-2 और बीएस-3 टू-व्हीलर को स्क्रैप करवाने वालों को 15,000 रुपये तक का इन्सेंटिव भी दिया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, पार्किंग फीस से 100% छूट :

केजरीवाल सरकार की पॉलिसी के मसौदे में एक बड़ा प्रावधान यह है कि ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और MCD वन टाइम पार्किंग फीस 100 % माफ होगी।

खत्म होगा 30 % प्रदूषण, साथ ही पैदा होंगी नयी नौकरियां :

सर्दियों में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का हिस्सा करीब 30 % तक रहता है, यह पॉलिसी लागू होने से दिल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में पूरे देश में लीडर बन सकेगी। इससे बड़े स्तर पर नई नौकरियां पैदा होंगी। ड्राइविंग, वाहनों की ब्रिक्री, फाइनैंसिंग, सर्विसिंग सेक्टर में काफी जॉब्स निकलेंगी।

50 % ई-बसों के साथ ई-कैब्स भी चलेंगी, मिलेंगे ये ऑफर :

दिल्ली सरकार 50 % ई-बसें चलाएगी इसके साथ ही ई-कैब्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ई-ऑटो और ई-कैब्स में हर ट्रिप के लिए पैसेंजर्स को भी 10 रुपये का कैशबैक ऑफर मिलेगा। पहले 5000 इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की भी सरकार की योजना है।

प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेंगे 30 हजार रुपये :

जब इतने ई-वीकल्स होंगे तो उसके हिसाब से दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इसके तहत प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट भी लाया जा रहा है। रेजिडेंशल और नॉन रेजिडेंशल बिल्डिंग्स में पहले दस हजार चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना है। आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशन मिलकर इसकी जगह तय कर सकती हैं।

ई-ऑटो के लिए नहीं होगी परमिट लिमिट, कम रिटी पर मिलेगा लोन :

ई-ऑटो के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी। ऑटो परमिट का पुराना सिस्टम बदला जाएगा। अभी जारी होने वाले परमिट की संख्या तय होती है, लेकिन ई-ऑटो के लिए ऐसी लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। इसके लिए 12,500 रुपये तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा। दिल्ली फाइनैंस कॉरपोरेशन से अगर 12 % की दर पर लोन मिलता है तो ई-ऑटो के लिए 5 % कम पर लोन दिलवाया जाएगा। ई-रिक्शा के लिए 20 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।



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