दिल्ली के मजदूरों को बधाई। न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली पहली सफलता, BJP को झटका।

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अमीरो के दबाव में भाजपा नहीं चाहती कि मज़दूरों का वेतन बढ़े। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने हार नहीं मानी, मज़दूरों के लिए लड़ती रही। SC ने आज न्याय किया। ग़रीबों के हक़ों के लिए हम लड़ते रहेंगे। – CM केजरीवाल

दिल्ली के गरीब मजदूरों की न्यूनतम बढ़ोतरी के लिए केजरीवाल सरकार को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज उनको पहली सफलता हांसिल हुई है।

जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके लिए कमेटी गठित की थी तो कमेटी के अधिकारियों ने इसे बेकार कदम उठाते हुए कहा था कि एक इंसान को पेट भरने के लिए 9 हजार रुपये ही काफी हैं इसलिए दिल्ली सरकार को मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। इस जवाब को सुनकर CM केजरीवाल बेहद नाराज हुए थे और गुस्से में उन्होंने पूछा कि “क्यों ना इन IAS अफसरों की लाखों रुपये की सैलरी काट कर मात्र 9 हजार रुपये ही दिए जाएं क्योंकि इनके हिसाब से पेट भरने को इतने पैसे काफी हैं !”

इसके बाद कमेटी का दोबारा गठन हुआ और इस बार न्यूनतम बढ़ाकर 13,000 हजार रुपये कर दी गयी। इससे दिल्ली के मजदूर और कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गयी। सभी केजरीवाल सरकार का धन्यवाद करने लगे लेकिन राजनैतिक प्रतिद्वंदियों से यह देख नहीं गया। इसके खिलाफ BJP वाले हाई कोर्ट पहुंच गए और मजदूरी में इस बढ़ोतरी पर रोक लगवा दी।

लेकिन केजरीवाल सरकार ने हार नहीं मानी मजदूरों के हक के लिए लड़ने वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस लड़ाई में आज केजरीवाल सरकार को पहली सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी पर अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि बढ़ी हुई दरों पर न्यूनतम मजदूरी मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार को अब 3 महीनों के भीतर तकनीकी प्रक्रिया दोबारा पूरा करना होगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के मजदूरों को बड़े देते हुए कहा कि “अमीरो के दबाव में भाजपा नहीं चाहती कि मज़दूरों का वेतन बढ़े। पहले LG के ज़रिए रुकवाया, फिर भाजपा के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर रुकवाया। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने हार नहीं मानी, मज़दूरों के लिए लड़ती रही। SC ने आज न्याय किया। ग़रीबों के हक़ों के लिए हम लड़ते रहेंगे।”



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